राजकीय पक्ष हे भारताच्या संसदीय लोकशाहीच्या काही सर्वात महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणावं लागेल. भारतात बहुपक्षीय लोकशाही पद्धती अस्तित्त्वात आहे. दोन बलाढ्य राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रत्येक राज्याच्या पातळीवर काही प्रादेशिक पक्ष, अशी एक साधारण रचना आपल्याकडे आहे. हे पक्ष दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणूक तर लढताततच, पण त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही त्यांचा सहभाग मोठा असतो. हे पक्ष चालण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असते. हा निधी कसा जमा करावा, कसा खर्च करावा आणि त्याचं ऑडिट कसं केलं जावं हा नेहमीच भारतात चर्चेचा विषय राहिलाय. याचाच एक भाग म्हणजे इलेक्टोरल बॉण्ड्स, अर्थात निवडणूक रोखे. राजकीय पक्षांना निधी जमा करण्यासाठी ही पद्धत वापरण्याची परवानगी गेल्या ५ वर्षांपूर्वी अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना देण्यात आली. खरंतर यावर त्याच्या आधीपासूनच दीर्घकाळ चर्चा सुरु होती. हे इलेक्टोरल बॉण्ड्स म्हणजे नक्की काय, आणि त्याचा वापरयोग्य की अयोग्य, या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आज आपण करणार आहोत. चला तर मग..